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वीरेंदर सिवाच, अध्यक्ष, किसान चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स भारतीय कृषि क्षेत्र को टैरिफ (Tariff war) और WTO की जड़ता के बीच कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है – किसान चैंबर ऑफ़ कॉमर्स विश्व व्यापार संगठन की तीसवीं वर्षगांठ 26 से 29 मार्च 2026 कैमरून में है, जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है भारत का कृषि क्षेत्र दबाव में है। वर्ष 1994 का उरुग्वे दौर जिसने पहली बार कृषि को वैश्विक व्यापार नियमों में शामिल किया, लेकिन अब यह दूर की संभावना प्रतीत होता है। भारत का कृषि क्षेत्र जिस पर 50% से ज्यादा आबादी जीवन यापन के लिए निर्भर है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में $ 48.2 बिलियन का निर्यात करता है, एक तिहरे संकट का सामना कर रहा है ; ट्रंप के जिद्दी हमले, अस्थिर जलवायु पैटर्न, और ठप पड़ी WTO प्रक्रिया। वर्ष 1991 में के दशक में जब भारत उदारीकरण के बाद वैश्विक व्यापार में धीरे-धीरे कदम रख रहा था, उरुग्वे राउंड समझौते की कृषि के क्षेत्र में एक शानदार छलांग के रूप में प्रशंसा की गई। इसने भारत जैसे विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने की छूट दी, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सब्सिडी को मजबूत किया। चीन की 2001 में एंट्री और ब्रिक्स के उभार ने संतुलन को बदल दिया, भारत और ब्राजील ने अमीर देश के विकृतियों के खिलाफ G20 में दबाव बनाया। लेकिन वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया 1999 के सिएटल विरोध प्रदर्शन के रूप में स्पष्ट थी, और गति जल्द ही कम हो गई। 2015 का नैरोबी सौदा निर्यात सब्सिडी को समाप्त कर दिया लेकिन खाद्य निर्यात प्रतिबंधों को अनसुलझा छोड़ दिया। 2019 तक, WTO की विवाद निपटान प्रणाली तबाह हो गई जब वॉशिंगटन ने अपील मंजूरी पर रोक लगा दी।  डॉनल्ड ट्रंप की दूसरी पारी ने संकट को बढ़ा दिया। अप्रैल 2025 में घोषित उनके  लिबरेशन डे टैरिफ ने उन देशों को लक्षित किया जो व्यापार संतुलन या राजनीतिक सहमति का सामना कर रहे थे। भारत को इसका खामियांजा भुगतना पड़ा। 7 अगस्त को 25% का टैरिफ लगाया गया जो महीने के अंत तक 50% हो गया कथित रूप से यूक्रेन संघर्ष के दौरान तेल खरीदने के लिए। वाणिजय मंत्रालय भारत सरकार ने इसे गहरे खेद का विषय बताया, यह बताते हुए कि इसमें भारतीय कृषि निर्यात, जिसमें मसाले और चाय शामिल हैं, के लिए  $3.47 अरब के खतरे का जिक्र किया गया। द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं अमेरिका की डेयरी पहुंच की मांग और भारत के किसानों को उजागर करने के प्रतिरोध के कारण बाधित हो गई। जलवायु और खाद्य प्रणाली संकट, व्यापार झटके, जलवायु तनाव के साथ टकरा रहे हैं 2025 की मानसून ने आसमान से भयंकर वर्षा और भयंकर गर्मी लाई, जिसके कारण गेहूं और चावल प्रभावित हुए, तापमान की 1डिग्री सेल्सियस वृद्धि गेहूं की पैदावार को 6 से 10% कम कर सकती है, जिससे लगभग 60%  कृषि भूमि जोखिम में है। अनुकूलन के बिना 2050 तक चावल की उत्पादन 20% तक गिर सकती है। भारत पहले से ही चावल निर्यात प्रतिबंधों और दालों की कमी का सामना कर चुका है। तेल बीज पर निर्भरता बढ़ गई है, जहां 60% मांग आयात से पूरी होती है। जबकि आधे से अधिक किसानों ने जलवायु  प्रतिरोध बीज अपनाएं हैं अनुकूलन आसमान है और परिवर्तन की गति को पीछे छोड़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि किसानों के विरोध फिर से शुरू हो जायेंगे, जो सभी फसलों के लिए कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं और “WTO छोड़ो” के नारे को फिर से जीवित कर रहे हैं। राजमार्गों पर अवरोध और गांव की आत्मनिर्भरता कि उस आंदोलन की गूंज है जिसने 2021 में कृषि कानूनों को पलट दिया था। बेशक सर्वेक्षण अभी भी यह दिखाता हो कि 60% जनता प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करती है लेकिन असंतोष अमेरिका की कृषि राजनीति को दर्शाता है जहां ट्रंप को मजबूत ग्रामीण समर्थन प्राप्त है। सरकार पीएम-किसान निधि पर निर्भर है, जो 100 मिलियन परिवारों तक पहुंचता है, लेकिन कृषि व्यापार पर सहयोग समर्थन को नरम करने से इंकार करती है। वैश्विक स्तर पर, मनोवृति कुशलता में विश्वास से बाजारों पर संदेह की और सुई मुड़ गई है। मित्रशोध नया मंत्र है जिसमें सप्लाई चैन को सहयोगियों की ओर मोड़ा जा रहा है, भारत का व्यापार घाटा जून 2025 में 18.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था, जिसमें आयत 53.9 बिलियन डॉलर और निर्यात 35.1 बिलियन डॉलर था। सोयाबीन की खरीद अमेरिका से ब्राजील की ओर स्थानांतरित हो गई है। UK और इफ्त EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौते से £25.5 बिलियन के कृषि प्रभाव का आश्वासन है लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं में रणनीतिक शर्तें और अक्षमताएं होती हैं। कृषि क्षेत्र : भारत के लिए नीति विकल्प नीति निर्माता के लिए आवश्यकता स्पष्ट हैं। व्यापार ने कल्याण और खाद्य सुरक्षा में सुधार किया है लेकिन इससे कुछ लोग निराश भी हुए हैं। पीएम-किसान जैसी योजनाएं व्यापक सुरक्षा की तुलना में बेहद निम्न हैं, जबकि बागवानी में निवेश को पोषण को संबोधित करता है बिना सीमाएं बंद किए। उर्वरक और खाद्य तेल जैसी सामग्रियों के वैश्विक मूल्य श्रृंखला विश्लेषण पुराने व्यापार मॉडलों की तुलना में अधिक उपयोगी हैं। किसान जिनका हित केंद्रित है, संगठित होते रहेंगे जबकि उपभोक्ता फैलाव में रहते हैं और “तर्कसंगत रूप से अज्ञानी” होते हैं। यह गतिशीलता प्रदर्शन को बढ़ावा देती है जो संकट को पहचान राजनीति के साथ मिलाती है, जो यूरोप में असंतोष को दर्शाती है जहां कृषि गुस्सा जनवादी पार्टियों को बढ़ावा दे रहा है। कृषि लंबे समय से व्यापार सौदों की बाधा रही है। अब चुनौती प्रणालिगत है, जो व्यापक व्यापार व्यवस्था को घेर लेती है। भारत का अनुभव- सब्सिडी, मजबूती और निष्पक्षता का संतुलन- वैश्विक नियमों को आकार देने में सबक प्रस्तुत करता है जैसे-जैसे MC14 (14वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रीसतरीय सम्मेलन) निकट आ रहा है, प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सार्वजनिक भंडारण पर सुरक्षित समाधान हासिल करना, जलवायु वित्त के लिए दबाव डालना, और किसानों की आवाज को बढ़ाना। रणनीतिक स्पष्ट के साथ भारत यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि वैश्विक व्यापार उनके कृषि अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों को कमजोर करने के बजाय मजबूत करें। संक्षेप में, शुल्क-वृद्धि का किसानों पर कई तरह का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उत्पादन

How the Tariff Came About In August 2025, the U.S. government announced a two-part tariff increase on Indian goods: a 25% reciprocal tariff followed by an additional 25% penalty tied to India’s continued purchases of Russian oil—bringing the total duty on many Indian exports to 50% These elevated tariffs became effective on August 27, 2025 Here’s a clear breakdown of how a 50% U.S. tariff could affect India’s agriculture sector, particularly in terms of exports, domestic producers, and broader economic implications: Export Impact on Indian Agri-Food Products Domestic Vulnerabilities and Farmer Distress Broader Economic Ripple Effects Summary: Key Impacts by Agriculture Domain Area Expected Impact Seafood/Processed Foods Exports likely to drop or become unviable—exporters passing costs to U.S. buyers Basmati Rice / Makhana Significant contraction in exports—loss of premium market and farmer distress Cotton Farmers Domestic price pressure from cheap imports—harms MSP-related incomes Rural Employment Potential job losses in export-linked agribusiness and processing industries Policy Response Need for export subsidies, diversification, reforms, and new market strategies Conclusion The 50% U.S. tariff (effective ~33.6%) has stark implications for India’s agriculture and food processing sectors: Here’s an in-depth style overview on how a 50% U.S. tariff is affecting India’s agriculture sector, drawing from recent data and analysis by industry bodies, think tanks, and news agencies.

Farm Income return is going down & cost of production is going up. After independence the country was rated as a failed state which could survive on international food aid. The American Authors —wrote books on food situation in the country entitled houseful. We were living from ship to mouth. Farmer’s of Punjab including present Haryana took up the challenge and sacrificed all their resources (land, water, animal health & their own health to produce enough food for the nation. The political leadership didn’t bother to meet their expectations for the sacrifices they have made, they feel isolated, ignored & frustrated. Presently farmers are fighting for their survival, respectful place in the society. It is in their DNA to sacrifice & die for the nation, people should read history – during 1962 China attacked us, we were very poor and not able to provide suitable winter clothing to our soldiers. The then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru created National Defence Fund (NDF) and asked the people to donate. The total contribution was Rs 8 Cr. out of which 46% was from Punjab, gold donation (jewelry & coin) was 262 kg out of which 252 was from Punjab. People do debate that farmers should be taxed,- he already pays taxes on farm machinery then diesel/ petrol, electricity, all agri inputs & consumable articles. — increase their income so that it qualifies for tax. Who pays tax Industry & Employees? Industries fix the price of their products but in case of farmers situation is different that’s why they demand a guarantee for the price of their product as per recommendation of Late. Dr. Swaminathan commission (C2+ 50%) on the other hand the employees get benefits from the government in the form of medical allowance, children education, annual increment, ADA, more than 150 days holidays in a year and salary is ensured irrespective of any natural calamity. There is not even a single day break for the farmer and he works under the open sky. At present food is not only for food security of the people but it is an issue of national security because there is turmoil in the world food producing countries.  The food deficit will lead to chaos & instability in the country. Irritants of the farmers:                                                                                                                                                             Why MSP should be a law – For ensuring better & stable returns for the farm produce. The production potential of the soil has gone down drastically (organic carbon less than 0.3% which is like hemoglobin in the human blood). The quality of agri inputs is a serious issue and the government is failing in its responsibilities to sincerely implement the various agri input acts like Seed Act, Fertilizer Act and Insecticide Act which has resulted in building resistance among pests and pathogens. The regulatory role is of the government where the government is a total failure; spurious agri inputs not only reduce the agriculture produce but also causes serious environmental issues. Inputs should be provided in required quantity, assured quality & timely availability which is again a question mark on the part of government as the farmers have to stand in a queue  overnight for one bag of urea/DAP which is a recurring feature. Stray cattle (blue bulls wrongly called as cow), wild pigs etc are a big threat even for diversification. Availability and timing of electricity supply to tube wells – sharp fluctuations leading damage of motors a big disruption in the routine activities of the farmers. Why farmers should work during night for irrigation. The timing of electricity supply has to be regularized specifically in the afternoon/evening for efficient water utilization. Policy Issue                                                                                                                                                                                  There is no agricultural policy in the country – What to produce, where to produce & how much to produce this should be in consonance with nature (soil, water & local climate-temp. , humidity, biological diversity etc).our focus is on to produce more with least concern of environment . Which crop, which animal, which agri forestry – horticulture trees, don’t grow everything everywhere, and grow what is economical as determined by climate which is very critical for sustainable growth? Diversification                                                                                                                                                                     In culture, religion, language and economics and agriculture is the basis of survival of a society. Diversity in agriculture is essential for health of the soil, people, animals and Nation. Check the losses due to climate change, disease epidemics, and diverse crops also essential for healthy, safe and clean food to the people of the nation. For any technology being even technically feasible and economically viable will find adoption when there is favorable public policies example-green revolution. The fall out of green is revolution environmental degradation of soil, water etc. Presently eating poison, drinking poison, breathing poison and sleeping with poison. The kind of food one eats affects his thought process, there was need for mid course correction during eighties when we became self sufficient in food but country’s leadership fail to do it. Inspite of regular hammering by agricultural scientist, who also emphasized policy change on Production planning, processing, value addition and marketing. There is a feb of natural farming/organic farming but no Policy –reduction in Production but there is no mechanism for compensation hence it will not find a acceptance on large scale. Take lesson from Srilanka, aim should be to produce chemical free foods. The indiscriminate use of the chemicals in farming has dames the health of people, animals and Nation as a whole – for example celiac disease, gluten allergy, diabetes (we are world capital of diabetes). Stunting growth of children (less than 3 yrs 36% of the world). Primarily due to eating of (wheat & rice) this supports diversification. PM Samman Nidhi                                                                                                  This is a cruel joke with the farmers (equal to 1 day wage in a month – twelve working days in a year) Present crop insurance policy is lop sided, heavily loaded in favor of insurance companies. The criteria compensation should be on ‘khasra’ basis example hail storm/locust. Attack, loss estimation unit area has to be different for