खेती को राजनीति नफे-नुकसान से मुक्त रखना होगा

खेती को राजनीति नफे-नुकसान से मुक्त रखना होगा

अब कृषि पर राष्ट्रीय सहमति का समय

सुरेश देशवाल महासचिव — किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स

खेतीकाभविष्यचुनावीघोषणाओं, दलगतप्रतिस्पर्धा याराजनीतिक ध्रुवीकरण परनहीं, बल्किदीर्घकालिक कृषिनीति, वैज्ञानिक शोध, आधुनिकतकनीकऔरकिसान-केंद्रित निर्णयों पर निर्भर करताहै।सरकारें बदलतीरहतीहैं, लेकिनकिसानहरमौसममेंखेतमेंखड़ारहताहै।इसलिएकृषिनीतियों मेंनिरंतरता औरस्थिरता सबसेआवश्यकहै।

भारतमेंसरकारें बदलतीहैं, राजनीतिक समीकरणबदलतेहैं, चुनावीमुद्देबदलतेहैं, लेकिनकिसानहरमौसममेंखेतमेंखड़ारहताहै।वहनसत्ताबदलनेकाइंतजारकरताहैऔरनविपक्षकीरणनीतिका।उसकेलिएसमयकापैमानाचुनावनहीं, बल्किबुवाई, सिंचाईऔरकटाईहै।यहीकारणहैकिखेतीकोराजनीतिक लाभ-हानि का माध्यमबनानादेशकेभविष्यकेसाथसमझौताहै।

दुर्भाग्य सेपिछलेकुछवर्षोंमेंकृषिसेजुड़ेलगभगहरबड़ेविषय—एमएसपी, कृषि बाजार, फसलविविधीकरण, प्राकृतिक खेती, जलप्रबंधन, कार्बनक्रेडिट, कृषिवानिकीऔरकृषिसुधार—को राजनीतिक चश्मेसेदेखाजानेलगाहै।परिणामयहहुआकिबहसकाकेंद्रकिसाननहीं, बल्किराजनीति बनगई।जबकृषिनीतिराजनीतिक टकरावकामैदानबनतीहै, तबसबसेबड़ानुकसानकिसानकाहोताहैऔरसबसेबड़ाअवसरदेशखोदेताहै।

आजभारतीयकृषिजिनचुनौतियों सेजूझरहीहै, वेकिसीएकसरकार, दलयाप्रदेशकीनहींहैं।जलवायुपरिवर्तन उत्पादन कोप्रभावित कररहाहै, भूजलतेजीसेघटरहाहै, मिट्टीकीउर्वरता कमजोरहोरहीहै, खेतीकीलागतलगातारबढ़रहीहैऔरछोटेजोतवालेकिसानों कीआयपरदबावबढ़ताजारहाहै।इनसमस्याओं कासमाधानराजनीतिक नारोंसेनहीं, बल्किविज्ञान, शोध, नवाचारऔरदीर्घकालिक नीतिसेनिकलेगा। कृषिविशेषज्ञ भीलगातारइसबातपरबलदेरहेहैंकिकृषिकोतकनीक, वित्त, बाजारऔरजोखिमप्रबंधन सेजोड़नेवालीसमग्रव्यवस्था विकसितकरनीहोगी।

भारतकोयहस्वीकार करनाहोगाकिकृषिकेवलखाद्यान्न उत्पादन काविषयनहींहै।यहपर्यावरण, जल, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निर्यात, पोषणऔरराष्ट्रीय सुरक्षा सेभीजुड़ाहुआहै।इसलिएकृषिनीतिकानिर्माण चुनावीलाभकोध्यानमेंरखकरनहीं, बल्किआनेवालीपीढ़ियों केहितोंकोध्यानमेंरखकरहोनाचाहिए।

किसानचैम्बरऑफकॉमर्सकामाननाहैकिकृषिकेमूलविषयोंपरराष्ट्रीय सहमति (National Consensus)विकसितकीजानीचाहिए।जिसप्रकारविदेशनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा औरअंतरिक्ष कार्यक्रमों मेंनिरंतरता दिखाईदेतीहै, उसीप्रकारकृषिकेदीर्घकालिक मुद्दों परभीसरकारों केबदलनेसेनीतिकीदिशानहींबदलनीचाहिए।किसानकोयहविश्वास होनाचाहिएकिउसकीमेहनतकिसीराजनीतिक परिवर्तन कीकीमतनहींबनेगी।

अबसमयआगयाहैकिकृषिसेजुड़ेनिर्णयकेवलराजनीतिक मंचोंपरनहीं, बल्किकिसानों, कृषिवैज्ञानिकों, कृषिविश्वविद्यालयों, किसानउत्पादक संगठनों (FPOs), उद्योग जगतऔरनीतिविशेषज्ञों केसाझाविमर्शसेलिएजाएँ।ऐसीसहभागीव्यवस्था हीकृषिकोटिकाऊ, लाभकारी औरभविष्यकेअनुरूपबनासकतीहै।

किसानों कीभीजिम्मेदारी हैकिवेअपनीऊर्जाकेवलविरोधयासमर्थनकीराजनीति तकसीमितनरखें।संगठन, आधुनिकतकनीक, मूल्यसंवर्धन, प्रसंस्करण, निर्यात, कार्बनक्रेडिट, डिजिटलकृषिऔरसहकारीउद्यमजैसेनएअवसरोंकीओरबढ़नासमयकीआवश्यकता है।आर्थिकरूपसेमजबूतकिसानहीआत्मनिर्भर भारतकीवास्तविक नींवबनसकताहै।

किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पष्टरूपसेमानताहैकिभारतकोअगले 25 वर्षोंकेलिएऐसीकृषिनीतिचाहिएजोदलोंसेनहीं, बल्किदेशसेसंचालित हो।खेतीकोराजनीतिक लाभ-हानि का विषयनहीं, राष्ट्रीय विकासकाआधारमानाजाए।यहीकिसानों केसम्मान, ग्रामीण समृद्धि औरविकसितभारतकीसबसेमजबूतगारंटीहोगी।

क्योंकि अंततः चुनाव पाँच वर्ष में आते हैं, लेकिन खेती हर मौसम में होती है। राजनीति इंतज़ार कर सकती है, किसान नहीं।

समय की मांग यही है—राजनीति अपनी जगह रहे, लेकिन खेती और किसान को राजनीतिक लाभ-हानि से मुक्त रखा जाए। यही भारत के कृषि भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है।