हरियाणा से नई पहल: किसान चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, TERI और VNV मिलकर छोटे एवं मंझोले किसानों को दिलाएंगे कार्बन क्रेडिट का लाभ.

हरियाणा से नई पहल: किसान चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, TERI और VNV मिलकर छोटे एवं मंझोले किसानों को दिलाएंगे कार्बन क्रेडिट का लाभ.

नई दिल्ली/हरियाणा। किसान चैंबर ऑफ कॉमर्स (Kisan Chamber of Commerce) के अनुसार, कार्बन क्रेडिट खेती (Carbon Credit Farming) भारतीय कृषि के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो रही है। यह मॉडल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और टिकाऊ खेती अपनाने का सीधा जरिया भी है।

हरियाणा केछोटेऔरमंझोलेकिसानों केलिएएकमहत्वपूर्ण पहलकीशुरुआतहुईहै।किसान चैंबर ऑफ कॉमर्स (KCC), द एनर्जीएंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) तथा वैल्यू नेटवर्क वेंचर्स (VNV) ने मिलकर एकत्रिपक्षीय समझौता (MoU) कियाहै, जिसकेमाध्यमसेहरियाणा मेंकिसानों कोकार्बन क्रेडिट सेअतिरिक्त आयउपलब्धकरानेकीदिशामेंकार्यकियाजाएगा।यहसमझौता 9 जुलाई 2026 कोनईदिल्लीकेसंविधान क्लबमेंसम्पन्न हुआ।

क्या है कार्बन क्रेडिट?

कार्बनक्रेडिट एकऐसीव्यवस्था हैजिसकेतहतयदिकिसानऐसीकृषिपद्धतियाँ अपनातेहैंजिनसेवातावरण मेंकार्बनउत्सर्जन कमहोयामिट्टीएवंपेड़ोंमेंकार्बनकाभंडारण (Carbon Sequestration) बढ़े, तोउसकेबदलेउन्हेंआर्थिकलाभप्राप्त होसकताहै।यहआयफसलउत्पादन केअतिरिक्त एकनईकमाईकास्रोतबनसकतीहै।

परियोजना का उद्देश्य

इससाझेदारी कामुख्यउद्देश्य हरियाणा केछोटेऔरमंझोलेकिसानों कोजलवायु-अनुकूल खेती अपनानेकेलिएप्रोत्साहित करनाहै।परियोजना केअंतर्गत किसानों कोनिम्नलिखित क्षेत्रों मेंसहयोगमिलेगा—

• • कार्बन क्रेडिट परियोजनाओंमें पंजीकरण।
  • वैज्ञानिकतरीके से कार्बन मापन, निगरानी और सत्यापन।
  • टिकाऊ एवं प्राकृतिककृषि पद्धतियों को अपनाने का प्रशिक्षण।
  • कार्बन क्रेडिट के विपणन और बिक्री के लिए तकनीकी सहायता।
  • कार्बन क्रेडिट से प्राप्त आय का पारदर्शी वितरण।
  • कृषि-वानिकी (Agroforestry): खेतों की मेड़ों पर या खाली पड़ी जमीन पर पेड़ (जैसे पॉपलर, सफेदा, सागौन आदि) लगाना।

तीनों संस्थाओं की भूमिका

TERI अपनीवैज्ञानिक विशेषज्ञता केमाध्यमसेपरियोजना कीतकनीकीरूपरेखा तैयारकरेगा, कार्बनमापनएवंसत्यापन कीप्रक्रिया विकसितकरेगातथाकिसानों कोजलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों काप्रशिक्षण देगा।

VNV (Value Network Ventures) किसानों द्वाराअर्जितकार्बनक्रेडिट केपंजीकरण, डिजिटललेन-देन तथा अंतरराष्ट्रीय कार्बनबाजारतकपहुँचसुनिश्चित करेगा, ताकिकिसानों कोअधिकतमआर्थिकलाभमिलसके।

किसान चैंबर ऑफ कॉमर्स (KCC) किसानों को इस अभियानसेजोड़ने, जागरूकता फैलानेतथागांवस्तरपरपरियोजना केक्रियान्वयन मेंमहत्वपूर्ण भूमिकानिभाएगा।

किसानों को क्या होगा लाभ?

इसपहलसेकिसानों कोअनेकप्रकारकेलाभमिलनेकीसंभावना है—

• • पारंपरिकखेती के साथ अतिरिक्त आय का स्रोत।
  • कृषि-वानिकी (Agroforestry): खेतों की मेड़ों पर या खाली पड़ी जमीन पर पेड़ (जैसे पॉपलर, सफेदा, सागौन आदि) लगाना।
  • मिट्टी की उर्वरता और जैविक कार्बन में वृद्धि।
  • रासायनिकउर्वरकों पर निर्भरता में कमी।
  • जल संरक्षण और पर्यावरणसंरक्षण को बढ़ावा।
  • जलवायु परिवर्तनके प्रभावों के प्रति अधिक टिकाऊ कृषि व्यवस्था।
  • भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार से जुड़ने के अवसर।

किसानों के लिए नई दिशा

हरियाणा देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है। यदि इस मॉडल का सफलतापूर्वक विस्तार होता है, तो हजारों छोटे और मंझोले किसान कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

KCC, TERI और VNV की यहसाझेदारी हरियाणा कीकृषिमेंएकनईशुरुआतमानीजारहीहै।यदिकिसानटिकाऊकृषिपद्धतियों कोअपनातेहैंऔरकार्बनक्रेडिट प्रणाली सेजुड़तेहैं, तोभविष्यमेंउन्हेंफसलउत्पादन केसाथ-साथ पर्यावरण संरक्षण केबदलेभीआर्थिकलाभप्राप्त होसकेगा।यहपहलहरियाणा केकिसानों को"खेती के साथ कार्बन से कमाई" की नई दिशादेनेकीक्षमतारखतीहै।

कार्बन क्रेडिट व्यवस्था भारतीय किसानों को केवल "अन्नदाता" ही नहीं, बल्कि "पर्यावरण रक्षक" के रूप में भी स्थापित कर रही है। किसान चैंबर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि यदि इस मॉडल को जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से लागू किया जाए, तो यह भारतीय कृषि को टिकाऊ, लागत-मुक्त और अधिक लाभदायक बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।